टो के प्रवक्ता डायलन
वाइट का कहना है कि नैटो को मई महीने में ही
'वोस्टोक-2018' के बारे में सूचित किया गया था और वो इसपर नज़र रखेगा.
उन्होंने
कहा "सभी राष्ट्रों को अपने सशस्त्र बलों का प्रयोग करने का अधिकार है
लेकिन ये ज़रूरी है कि यह एक पारदर्शी तरीक़े से किया जाए."
"वोस्टोक-2018
रूस के बड़े पैमाने के संघर्ष के नज़रिए को दिखाता है. पिछले कुछ समय में
ये देखने को मिला है कि रूस के रक्षा बजट और सैन्य बल में काफ़ी वृद्धि हुई
है."
रूस और नैटो के बीच इतना तनाव क्यों?
रूस
ने साल 2014 में यूक्रेन में रूसी अलगाववादी विद्रोहियों
के समर्थन में हस्तक्षेप किया था, जिसके कारण काफ़ी तनाव पैदा हो गया था.
बाद में
नैटो ने पूर्वी यूरोप में बाल्टिक क्षेत्र में 4,000 सैनिक भेजकर अतिरिक्त
सैन्य बल तैनात करके जवाब दिया. रूस का कहना है कि नैटो का रवैया उचित नहीं
है. उसका यह भी कहना है कि 2013-2014 की यूक्रेनियन क्रांति पश्चिमी देशों
की सोची-समझी योजना थी.
मार्च में दक्षिणी इंग्लैंड में पूर्व रूसी
जासूस सरगेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया को नर्व एजेंट के रूप में ज़हर
देने के बाद नैटो देशों से रूसी राजनयिकों को निष्
कासित कर दिया था.
ब्रिटेन इन हमलों के लिए रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस पर आरोप लगाता है लेकिन
रूस ने इसमें किसी भी तरह से शामिल होने से साफ़ इनकार किया है.
चुनावी राज्य राजस्थान में संवाद
करने पहुँचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों
को चुन-चुन कर निकाल बा
हर किया जाएगा.
उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं
के शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'भाजपा का संकल्प है कि
एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में रहने नहीं देंगे, चुन-चुन कर निकाल
देंगे.'
इसके अलावा अमित शाह ने इशारों ही इशारों में देशभर में
सामाजिक कार्यकर्ताओं के घर मारे गए ताबड़तोड़ छापों और गिरफ़्तारी को सही
ठहराया है. अमित शाह ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश के
टुकड़े-टुकड़े करने की बात करने वाले हर शख़्स को जेल भेजा जाएगा.'
बैंकों के एनपीए यानी बकाया कर्ज़ों को लेकर रिजर्व बैंक के पूर्व
गवर्नर रघुराम राजन ने टिप्पणी की है. रघुराम राजन ने संसदीय समिति को दिए
जवाब में कहा है कि सबसे अधिक
'बैड लोन' 2006-2008 के बीच दिए गए.
उन्होंने
कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के समय हुआ कोयला घोटाला,
राजकाज से जुड़ी विभिन्न समस्याओं की वजह से हुआ क्योंकि फैसले लेने में
देरी की गई. उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद आई एनडीए सरकार के समय भी
फैसले देरी से लिए गए.
राजन ने कहा, 'इस दौरान कई बैंकों ने गलतियां कीं. उन्होंने पूर्व के
विकास और भविष्य के प्रदर्शन को गलत आंका. वे प्रॉजेक्ट्स में अधिक हिस्सा
लेना चाहते थे. वास्तव में कई बार उन्होंने खुद के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के
आधार
पर ही बिना उचित जांच-पड़ताल किए निवेश योजनाओं पर दस्तख़त कर दिए.'
चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों ना उसका
चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया जाए. आयोग ने पार्टी को 20 दिन के भीतर चुनाव
आयोग को जवाब देने को कहा है.
दरअसल, इनकम टैक्स विभाग की एक
रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी गई थी जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने आम आदमी
पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
नोटिस में सेंट्रल बोर्ड
ऑफ डायरेक्ट टैक्
सेज यानी सीबीडीटी की भेजी रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी
पार्टी पर आरोप है कि उसने साल 2014-15 में चंदे के मामले में पारदर्शिता
के चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया है.
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने के लिए अधिकारियों की तैयारी जांचने के लिए हुई परीक्षा में कई अधिकारी फेल हो गए.
जब तक ये अधिकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते, तब तक इन्हें चुनाव कार्य में नहीं लगाया जा सकता है.
ये
काफ़ी सामान्य सवाल थे जैसे कि 'अगर किसी पार्टी की तरफ से दो उम्मीदवार
नामांकन पर्चा दाखिल करते हैं तो किसे आधिकारि
क उम्मीदवार माना जाएगा?' या
'किसी उम्मीदवार की जमानत कब जब्त हो जाती है?'
एक बात ये भी सामने आ
रही है कि अधिकारी चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए जान-बूझकर फेल हो रहे हैं.
पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं
है.
ज़िम्बॉब्वे की सरकार ने हैज़े की वजह से हुई 20 लोगों की मौत के बाद राजधानी हरारे में आपातकाल की घोषणा कर दी है.
दो
हज़ार से ज़्यादा लोग हैज़े से संक्रमित हैं. कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी
कहा जा रहा है कि हैज़े का प्रकोप सिर्फ़ राजधानी तक सीमित नहीं है, इसके
बाहर भी इसका असर हो चुका है.
सरकारी प्रवक्ता मिशेल चिडेम का कहना है कि इस स्थिति से निप
टने के लिए हर ज़रूरी क़दम उठाया जा रहा है.
