الجزائري لقمان يحتل المرتبة الثانية في منشد الشارقة

فاز المنشد الجزائري، لقمان إسكندر، ليلة أول أمس، بالمرتبة الثانية في البرنامج الشهير « منشد الشارقة»، في طبعته الحادية عشر بدولة الإمارات العربية المتحدة.وقد عادت المرتبة الأولى للمنشد المغربي، معاذ بوكيوص، بينما عادت المرتبة الثالثة للمنشد التونسي، نافع عياد، لتكون الألقاب الثلاثة مغاربية.جدير بالذكر أن المرحلة النهائية من المنافسة عرفت تنافسا شديدا بين أصحاب المراتب الثلاثة، و كل من المنشد المصري، محمد شعير، المنشد الأردني، إبراهيم كيالي، المنشد السعودي، عادل الأسدي، و أخيرا المنشد السوري محمد نقشبندي.

دافعت الممثلة والمنشطة التلفزيونية مونية بن فغول المعروفة باسم الشهرة «نعناعة» عن نفسها بشراسة كبيرة وعن جمالها حيث قالت بأن بعض الأطراف يصطادون في المياه العكرة وقاموا بتحريف كلامها عقب تصريح لها في حصة تلفزيونية، وقد هاجمت بعض الممثلين، ووصفتهم بأنهم لا يتمتعون بمعيار الجمال الذي تتمتع به هي نفسها.

 نجحت خلال اليومين الماضيين فرقة البحث والتدخل ( ) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي من اقتحام معاقل بارون المخدرات بعين مليلة وحجزت قرابة 02 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف شخصين متورطين في القضية التي تندرج في إطار نشاطات الفرقة الرامية إلى محاربة كل أشكال الجريمة ومنها ما تعلق بالمتاجرة بالمخدرات, وقائع هذه العملية النوعية الثانية في ظرف وجيز بحسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية أم البواقي عقب ورود معلومات لرجال الشرطة بذات الفرقة مفادها وجود جماعة إجرامية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات على مستوى مدينة عين مليلة ، وبعد عملية الترصد للمشتبه فيهم تم في بحر هذا الأسبوع توقيف شخصين مشتبه فيهما في العقد الثالث من العمر ، وحجز 1.865 كلغ من المخدرات كانت موضوعة في كيس بلاستيكي على شكل 20 صفيحة ، كما تم خلال هذه العملية حجز مركبة من نوع 207 و كذا دراجة نارية ، فيما تم تحديد هوية شخص ثالث في حالة فرار ليتم اقتيادهم إلى مقر الفرقة أين أنجز ضدهما ملف جزائي قدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت ضدهما أمر إيداع الحبس المؤقت عن تهمة جناية عرض و بيع ووضع للبيع و نقل و تخزين مخدرات (كيف معالج) بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة فيما يبقى البحث جار لتوقيف المتورط الثالث .

نجح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنشماية في قالمة ، من توقيف شخص انتحل صفة ضابط سامي» رائد « في الجيش الوطني الشعبي ، ويتعلق الأمر بالمسمى «ج.ر « البالغ من العمر 49 سنة. حيثيات هذه القضية تعود إلى تاريخ 16/12/2018، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنشماية ، بتنفيذ خدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين قالمة وعنابة ، وبالتحديد بالمدخل الغربي لبلدية النشماية ،أين قام أفراد الفرقة بتوقيف سيارة قادمة من مدينة قالمة باتجاه مدينة عنابة ، كان على متنها شخصان بعد مراقبة وثائقها والتعرف على هوية سائقها ، صرح أنه ضابط سامي متقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي دون أن يقدم أية وثيقة رسمية تثبت صفته ،و مع مواصلة للإجراءات تم تسليمه استدعاء مباشرا للحضور إلى مقر الفرقة مصحوبا بالوثائق التي تثبت صفته، أين تقدم إلى مقر الفرقة وليست بحوزته بطاقة التقاعد متحججا بأنه ضيعها ولم يجدها بالمنزل، كما أكد للمرة الثانية أنه متقاعد في صفوف الجيش الوطني الشعبي برتبة رائد.تكثيفا للتحريات تبين أن المشتبه فيه لا علاقة له بالجيش الوطني الشعبي إطلاقا، بعد التحقيق معه اعترف أنه أنتحل صفة ضابط سامي في الجيش ليتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

مصر تعرض منظومة الجندي المقاتل للقرن 21 محلية الصنع (صور)

عرضت الجهات المصرية المنظمة لمعرض "إيديكس-2018" في الجناح المصري بالقاهرة، قطعا مخصصة لمنظومة الجندي المصري المقاتل في القرن 21 محلية الصنع.

وتعد المنظومة الجديدة من تصميم وإنتاج الشركة العربية العالمية للبصريات     ، والجاري تجربتها وتقييمها حاليا من قبل وحدات المظلات المصرية، ومن المقرر البدء في تعميمها مستقبلا على وحدات القوات الخاصة المصرية ( الصاعقة - المظلات - الصاعقة البحرية - الاستطلاع) وباقي الوحدات الأخرى المستهدفة تباعا.
وتتألف مجموعة السلاح من جهاز تنشين حراري متصل بالشاشة على خوذة القائد لنقل صورة الفيديو من خلال وحدة التحكم، وآخر نهاري متصل بالشاشة أيضا، بالإضافة إلى الخوذة التي تتكون من وحدتي مراقبة حرارية/كهروبصرية، إلى جانب شاشة عرض البيانات على العين اليمنى للقائد، وأجهزة التنشين النهاري والليلي لسلاح الجندي، والدرع الواقي، ومنظومة ملاحية مكونة من بوصلة منشورية مع الجندي وجهاز تحديد الموقع بالقمر الصناعي  ، ودرع مضاد للرصاص للحماية الأمامية والخلفية والجانبية للكتف والذراع.

زار وفد رفيع من البحرية الأمريكية البحرين لعقد لقاء مع  ولي عهدها، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك على خلفية مقتل قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط بالمملكة.

• البنتاغون: العثور على جثة قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط بالبحرين
• مصادر من البنتاغون تكشف سبب وفاة قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط

وذكرت وكالة بنا للأنباء البحرينية الرسمية أن الأمير سلمان، ونائب القائد الأعلى للمملكة، استقبل اليوم الأحد نائب قائد العمليات البحرية الأمريكي، الفريق بحري ويليام موران، حيث أكد ولي العهد البحريني على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، مشيدا بتنامي مسارات التعاون في مختلف المجالات خاصة في الجوانب العسكرية والدفاعية.
وقدم آل خليفة تعازيه بوفاة قائد القوات البحرية للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية وقائد الأسطول الأمريكي الخامس، الأدميرال سكوت ستيرني، الذي توفي مؤخرا في البحرين.
وأضافت "بنا" أنه "تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق من الثلاثاء أفادت "بنا" بأن قائد خفر السواحل البحرينية، العميد بحري علاء عبد الله سيادي، التقى، مساء الاثنين، في المنامة، مساعدا لقائد خفر السواحل الأمريكي لشؤون العمليات لم تحدد اسمه.
وبحث الجانبان "مختلف مجالات التعاون، واستعراض السبل الكفيلة بدعم وتعزيز الأمن البحري، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين".
وقال سيادي، حسب الوكالة، إن "التعاون بين الأسطول الخامس الأمريكي، وخفر السواحل البحريني، يأتي ضمن مجالات العمل المشترك والتنسيق بين البلدين على كافة الأصعدة للوصول إلى منظومة متقدمة تدعم الأمن البحري".
وأضافت أن المسؤول الأمريكي "تفقد مركز العمليات البحرية في البحرين، واطلع على مهام وواجبات خفر السواحل ودوره في العمليات الأمنية البحرية".
وتعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤول أمريكي إلى البحرين بعد إعلان البنتاغون عن وفاة ستيرني.
وأعلنت البحرية الأمريكية مساء السبت أن جثمان ستيرني تم العثور عليه  في مقر إقامته بالبحرين ولم تتضمن أي آثر لعنف خارجي، لكنها فتحت تحقيقا في الحادث يجري بالتعاون مع الجانب البحريني.
وتمثل البحرين مقرا للأسطول البحري الخامس الأمريكي، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، حيث يتمركز في منطقة الجفير، شرق العاصمة المنامة.

الجيش السوري يحبط محاولة تسلل مسلحين إلى نقاطه بريف حماة والقتال مستعر

وأوضحت "سانا"، نقلا عن مراسلها في حماة، أن وحدات الجيش المرابطة في محيط قريتي الخربة وزلين بأقصى شمال محافظة حماة "لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية" رصدت تحرك مجموعتين مسلحتين من حركة "كتائب العزة" بين كروم الزيتون متسللتين عبر محوري البويضة ومعركبة بالتوقيت ذاته بهدف الوصول إلى أحد الجروف الصخرية بالقرب من نقاط عسكرية للاعتداء عليها.
وبينت "سانا" أن قوات الجيش، "تعاملت معهم برمايات مركزة محققة إصابات في صفوفهم"، مضيفة أن "حالة من الهلع سادت بين الارهابيين نتيجة عامل المفاجأة بانكشاف تسللهم ووقوعهم في مرمى نيران الأسلحة الخفيفة للجيش".
بدوره، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، باستمرار عمليات قصف واستهدافات متبادلة جرت بعد منتصف ليل السبت على محور السرمانية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي ضمن المنطقة منزوعة السلاح.
وشهدت المنطقة قبل يومين هجمات عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين غالبيتهم، حسب "المرصد"، من قوات الجيش السوري.
وتتهم دمشق "التنظيمات الإرهابية" التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم "جبهة النصرة"، والمنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب، بخرق اتفاق منطقة تخفيف التوتر في إدلب عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة في المنطقة منزوعة السلاح ومحيطها.
وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد ونقلته وكالة "كونا" الرسمية، إن القمة الخليجية المقبلة، التي من المقرر عقدها في العاصمة السعودية يوم 9 ديسمبر، "ستعقد بحضور جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل "بادرة تبعث على التفاؤل".
وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة أن القمة ستعقد بحضور جميع قادة دول المجلس أو من يمثلهم، من دون تحديد مستوى التمثيل "الخاضع كما في كل مرة لمشاورات اللحظات الأخيرة".
وتمنت المصادر أن تفتح القمة المقبلة صفحة جديدة في العلاقات بين دول الخليج "خاصة وأن المنطقة على أعتاب تطورات تصعيدية في المجال الإقليمي تتطلب وحدة الصف والكلمة".
وأشارت المصادر، حسب الصحيفة، إلى أن "المساعي قائمة على قدم وساق من أجل الوصول الى نقاط مشتركة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة الخليجية".
ولم تستبعد المصادر إمكانية عقد اجتماعات ولقاءات تمهيدية قبل القمة "حتى ولو من دون إعلان"، تجمع بين مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول الخليج "لوضع مسودة اتفاق للمرحلة المقبلة قائمة على قاعدة المصارحة والمكاشفة".
وشددت المصادر على أن جميع قادة الخليج "متمسكين بمنظومة مجلس التعاون"وجرى الإعلان عن مشاركة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في قمته المرتقبة بعد أن بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق من الأحد، برسالة شفوية إلى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وتنعقد هذه القمة في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج توترا داخليا كبيرا إثر إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.
واتهمت الدول الـ4 السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وتولت الكويت جهود الوساطة الرامية لتسوية هذه الأزمة، لكنها لم تتوج بعد بنتيجة ملموسة.
وفي 6 نوفمبر الجاري ألقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خطابا موسعا اعتبر فيه أن استمرار الأزمة يعكس إخفاق مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه

मा पर अब 'अदृश्य दीवार', आतंकियों की घुसपैठ पर लगेगी लगाम

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर में देश के पहले स्मार्ट फेंसिंग पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है. भारत-पाकिस्तान सीमा पर 5 किलोमीटर के इलाके में नए सिस्टम को लगाया गया है. यह काफी हाईटेक है. कंप्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम एक अदृश्य दीवार की तरह काम करेगा. जमीन पर ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, पानी के रास्तों में सेंसर युक्त सोनार सिस्टम और हवा में हाई रेजोल्यूशन कैमरा व एयरोस्टेट कैमरा दुश्मन की हर चाल पर नजर रखेंगे.हाईटेक तकनीक की मदद से सिस्टम कंट्रोल रूम को जानकारी देंगे. इसके बाद किसी खतरे की स्थिति में क्विक रिएक्शन टीम मौके पर पहुंच जाएगी. सीमा पर हर हरकत की रिपोर्ट कंट्रोल रूम में आएगी. केंद्र सरकार ने भारत-पाकिस्तान के बॉर्डर को इजरायल की तर्ज पर सुरक्षित करने का काम पिछले साल शुरू किया था. इसी के तहत नया सिस्टम डेवलप किया गया है.पायलट प्रोजेक्ट के बाद भारत-पाक की 700 किमी लंबी सीमा पर हाईटेक सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी. नए बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सैनिकों को हमेशा पर सीमा पर रुककर सुरक्षा करने की जरूरत नहीं होगी. आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भोपाल में चुनावी रोड शो का बिगुल फूंकेंगे - लंबी चौड़ी यात्रा होगी-और देऱ शाम जनसभा लेकिन राहुल के पहुंचने से पहले ही अजब एमपी में गजब चुनावी खेल हो रहा है.  पहले तो शिवभक्त राहुल के नाम से पोस्टर शहर भर में टंगने लगे और जब नेताओं के कटआउट लटके तो दिग्विजिय सिंह सिरे से लापता था.
हर साल मार्च-अप्रैल माह के खत्म होते ही अलग-अलग कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया की शुरुआत होती है. 12वीं की परीक्षाएं देने वाले तमाम स्टूडेंट्स कॉलेज जाने की तैयारी में लग जाते हैं. जाहिर है कि इन कॉलेजों में दाखिले के लिए कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है.
ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि इन कोर्सेस में दाखिले के लिए भारत के मुख्य शहरों में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे.

• जन्म प्रमाण पत्र (ओरिजिनल + 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी)

• 10वीं क्लास की मार्क शीट (ओरिजिनल + 3 अटेस्टेड फोटोकॉपी)

• 12वीं क्लास की मार्क शीट (ओरिजिनल + 3 अटेस्टेड फोटोकॉपी)

• चरित्र प्रमाण पत्र (6 माह से पुराना न हो) क्वालिफाइंग परीक्षा पास करने वाले संस्थान के हेड द्वारा या किसी गजेटेड ऑफिसर द्वारा सत्यापित (अटेस्टेड) व स्वहस्ताक्षरित (सेल्फ अटेस्टेड)

• ओबीसी (क्रीमी लेयर के अलावा) सर्टिफिकेट

• स्कूल/कॉलेज से ट्रांसफर सर्टिफिकेट और बोर्ड/विश्वविद्यालय से माइग्रेशन सर्टिफिकेट

• दो पासपोर्ट साइस स्वसत्यापित तस्वीरें
  
• लेटेस्ट आय प्रमाण पत्र (संबंधित अथॉरिटी द्वारा माता-पिता की आय पर बनाए गए आय प्रमाण पत्र). इसके अलावा अलग-अलग जाति समुदाय से जुड़े होने पर जाति प्रमाण पत्र

मुंबई की तरफ एडमिशन ले रहे हैं तो...

• जन्म प्रमाण पत्र (ओरिजिनल + 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी)

• 10वीं क्लास की मार्क शीट (ओरिजिनल + 3 अटेस्टेड फोटोकॉपी)

• 12वीं क्लास की मार्क शीट (ओरिजिनल + 3 अटेस्टेड फोटोकॉपी)

• स्कूल/कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट

• राशन कार्ड (ओरिजिनल + 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी)

• पांच पासपोर्ट साइज तस्वीरें

• दो आईडी कार्ड साइज तस्वीरें

• पासपोर्ट की अटेस्टेड कॉपी (अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स के लिए)

• प्रोविजनल मार्क शीट (यदि आपके पास अब तक ओरिजिनल नहीं है)

• ट्रांसफर सर्टिफिकेट और पिछली मार्क शीट (उनके लिए जो डिग्री प्रोग्राम के पहले साल पूरे होने पर कॉलेज बदलना चाहते हैं)

• जाति प्रमाण पत्र (वे स्टूडेंट जो एससी/एसटी/ओबीसी कोटे के तहत अप्लाई कर रहे हैं)

• माइग्रेशन सर्टिफिकेट (दूसरे राज्यों के स्टू़डेंट्स के लिए)

• गैप सर्टिफिकेट ( स्टांप पेपर पर) ऐसे केस में जब पढ़ाई में गैप हुआ हो.
  

नोट: अलग-अलग कॉलेजों में कई बार अलग-अलग जरूरतें भी होती हैं. ऐसे में संबंधित कॉलेज व कोर्स में अप्लाई करने से पहले वहां का प्रोस्पेक्टस अच्छी तरह देख लें.

海洋科技“可增加二氧化碳吸收量”

美国研究人员表示，修建一系列水处理站，帮助海洋从大气中吸收二氧化碳的方式可以减缓全球暖化。

据称，这类水处理站在原理上利用了海洋作为“巨大的二氧化碳采集者”。大约100座这样的处理站在多年后能将碳排放减少15%；大约700座能抵消所有的二氧化碳排放量。

库特•豪斯及其同事在新研究中建议，在全球修建此种特殊的水处理设施。

英国地质勘测局称， 中国已经开始探讨在燃煤发电站安置碳捕获和埋存系统 ( )的可能性，以进一步清理碳能源所造成的污染。

根据中欧领导人在 2005年9 月的峰会上所达成的共同协议，“零排放煤气化燃烧第一阶段” 项目希望能在中国大规模开展起来。

英国地质勘测局的首席科学家尼克.瑞里 称：“碳捕获和埋存系统有望将由每个电流单位所造成的排放量削减85%-90%。在中国大量配置此系統可将大幅度减少未来的温室气体排量。”

预期到2030年，中国用煤所造成的碳排量将翻倍。新华社》引据当地政府人员报道说，周二早晨中国三峡水坝边发生一起山体滑坡，造成一人死亡，两人失踪。 据报道，此次滑坡袭击了巴东县铁路建筑工地上四名工人。其中一人死亡，一人受伤但“情况稳定”，另外两人失踪。

专家最近对水坝周边地区滑坡危险性的增加发出了警告。

报道指出，“巴东县地处长江边地质脆弱地段，山体滑坡十分频繁”，然而此次滑坡原因“不明”。国《人民日报》周四报道, 中国要求其政府人员通过减少四轮驱动及其他耗油车型的使用以减低碳排量。 《人民日报》引据中国国务院报道：“国家公务用车应树立一个好榜样”。该报补充道，政府人员应在公务活动及国家节假日使用公共交通。

报道同时指出，公车私用属于违法行为。

英国《卫报》周三报道，英国超市连锁企业 宣布将禁售含有棕榈油成分的产品，因棕榈油的生产在破坏热带雨林。

据估计，英国市场上所售买的十种产品当中就有一种产品含棕油成分。然而，对棕油的大量需求已引起了对热带雨林开发的担忧。特别是在印度尼西亚，森林纷纷被砍伐为种植园让地。

该超市称，它出售产品中含有的棕油成分的来源必须是有可持续发展证明的， 并以哥伦比亚的种植园为棕油一来源地为开始。

中国《新华社》周三报道，中国气候专家对全球暖化给西藏自治区生态环境带来的影响表示担忧。

报道引据西藏气象局局长宋善允说：“气候暖化给西藏带来了前所未有的大量气候灾难”。

“诸如雪域缩小，冰川融化，草地干化及沙漠扩张等问题正日益严重地威胁着西藏的自然生态体系。”

报道同时引用了宋局长提出的 年两大自然灾害，其带来的经济总损失为14亿元（1.89亿美元）。2000年4月在西藏东南部发生的一起山体滑坡阻断了河流，泥沙堆积达100余米。

报道同时指出，同年西藏南部日喀则市的一次洪水的受灾人数超过6万。路透社》引据中国国务院总理温家宝周三在东南亚领导人烽会上的讲话报道说，中国将于明年在北京召开会议，以供亚洲国家开展气候变化的讨论。 报道指出，举办此类会议意味着中国正寻求气候变化议题上的国际领导地位。

在新加坡举办的此场会议上，包括印度和中国在内的16个亚洲与会国签署了旨在稳定温室气体排量的协议。

据《路透社》报道，该协议规定各国“承诺达成共同目标，将大气中温室气体浓度长期稳定在特定水平上，以防止人类对气候系统的危险干预”。

इस ड्रिल के बारे में नैटो का क्या कहना है?

टो के प्रवक्ता डायलन वाइट का कहना है कि नैटो को मई महीने में ही 'वोस्टोक-2018' के बारे में सूचित किया गया था और वो इसपर नज़र रखेगा.
उन्होंने कहा "सभी राष्ट्रों को अपने सशस्त्र बलों का प्रयोग करने का अधिकार है लेकिन ये ज़रूरी है कि यह एक पारदर्शी तरीक़े से किया जाए."
"वोस्टोक-2018 रूस के बड़े पैमाने के संघर्ष के नज़रिए को दिखाता है. पिछले कुछ समय में ये देखने को मिला है कि रूस के रक्षा बजट और सैन्य बल में काफ़ी वृद्धि हुई है."
रूस और नैटो के बीच इतना तनाव क्यों?
रूस ने साल 2014 में यूक्रेन में रूसी अलगाववादी विद्रोहियों के समर्थन में हस्तक्षेप किया था, जिसके कारण काफ़ी तनाव पैदा हो गया था.
बाद में नैटो ने पूर्वी यूरोप में बाल्टिक क्षेत्र में 4,000 सैनिक भेजकर अतिरिक्त सैन्य बल तैनात करके जवाब दिया. रूस का कहना है कि नैटो का रवैया उचित नहीं है. उसका यह भी कहना है कि 2013-2014 की यूक्रेनियन क्रांति पश्चिमी देशों की सोची-समझी योजना थी.
मार्च में दक्षिणी इंग्लैंड में पूर्व रूसी जासूस सरगेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया को नर्व एजेंट के रूप में ज़हर देने के बाद नैटो देशों से रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था. ब्रिटेन इन हमलों के लिए रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस पर आरोप लगाता है लेकिन रूस ने इसमें किसी भी तरह से शामिल होने से साफ़ इनकार किया है.

चुनावी राज्‍य राजस्‍थान में संवाद करने पहुँचे बीजेपी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को चुन-चुन कर निकाल बाहर किया जाएगा.

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'भाजपा का संकल्प है कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में रहने नहीं देंगे, चुन-चुन कर निकाल देंगे.'
इसके अलावा अमित शाह ने इशारों ही इशारों में देशभर में सामाजिक कार्यकर्ताओं के घर मारे गए ताबड़तोड़ छापों और गिरफ़्तारी को सही ठहराया है. अमित शाह ने कहा कि अभिव्‍यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश के टुकड़े-टुकड़े करने की बात करने वाले हर शख्‍़स को जेल भेजा जाएगा.'
बैंकों के एनपीए यानी बकाया कर्ज़ों को लेकर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने टिप्पणी की है. रघुराम राजन ने संसदीय समिति को दिए जवाब में कहा है कि सबसे अधिक 'बैड लोन' 2006-2008 के बीच दिए गए.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के समय हुआ कोयला घोटाला, राजकाज से जुड़ी विभिन्न समस्याओं की वजह से हुआ क्योंकि फैसले लेने में देरी की गई. उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद आई एनडीए सरकार के समय भी फैसले देरी से लिए गए.
राजन ने कहा, 'इस दौरान कई बैंकों ने गलतियां कीं. उन्होंने पूर्व के विकास और भविष्य के प्रदर्शन को गलत आंका. वे प्रॉजेक्ट्स में अधिक हिस्सा लेना चाहते थे. वास्तव में कई बार उन्होंने खुद के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर ही बिना उचित जांच-पड़ताल किए निवेश योजनाओं पर दस्तख़त कर दिए.'
चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों ना उसका चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया जाए. आयोग ने पार्टी को 20 दिन के भीतर चुनाव आयोग को जवाब देने को कहा है.
दरअसल, इनकम टैक्स विभाग की एक रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी गई थी जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
नोटिस में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी की भेजी रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि उसने साल 2014-15 में चंदे के मामले में पारदर्शिता के चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया है.
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने के लिए अधिकारियों की तैयारी जांचने के लिए हुई परीक्षा में कई अधिकारी फेल हो गए.
जब तक ये अधिकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते, तब तक इन्हें चुनाव कार्य में नहीं लगाया जा सकता है.
ये काफ़ी सामान्य सवाल थे जैसे कि 'अगर किसी पार्टी की तरफ से दो उम्मीदवार नामांकन पर्चा दाखिल करते हैं तो किसे आधिकारिक उम्मीदवार माना जाएगा?' या 'किसी उम्मीदवार की जमानत कब जब्त हो जाती है?'
एक बात ये भी सामने आ रही है कि अधिकारी चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए जान-बूझकर फेल हो रहे हैं. पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है.
ज़िम्बॉब्वे की सरकार ने हैज़े की वजह से हुई 20 लोगों की मौत के बाद राजधानी हरारे में आपातकाल की घोषणा कर दी है.
दो हज़ार से ज़्यादा लोग हैज़े से संक्रमित हैं. कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि हैज़े का प्रकोप सिर्फ़ राजधानी तक सीमित नहीं है, इसके बाहर भी इसका असर हो चुका है.
सरकारी प्रवक्ता मिशेल चिडेम का कहना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए हर ज़रूरी क़दम उठाया जा रहा है.

海底淡水有助于缓解中国水资源短缺问题

科学家发现，世界各地沿海地区的海床之下可能存在大量淡水，这将为中国、澳大利亚等严重缺水的国家提供重要的水资源。

尽管过去在东海等地进行钻探作业时曾发现过孤立的淡水含水层，但最新研究表明，这种近海地下水储备可能在世界各地沿海地区广泛存在。

本月初，发表在《自然》杂志上的一项研究称，全球范围内海床下的低盐水储量可能多达50万立方千米。欧洲沿海、北海、中国东海、美国东海岸和南澳大利亚可能都有大量海底淡水资源。论文作者之一、阿姆斯特丹大学的雅各布斯·格伦教授说，一些含水层的淡水可能能够供上海等缺水的大城市使用“数百年甚至上千年”。

中国水污染严重、地下水开采过度，这些问题造成城市及沿海地区严重缺水，因此这些淡水资源对中国来说意义重大。上海以东、隶属浙江省的嵊泗岛已开始开发海底含水层以缓解当地的水资源短缺问题。此外，地下水开采由陆地转向海洋还有助于减轻北京、上海等城市的地面沉降问题。

海底淡水开发优于海水淡化

海底地下水也像海水一样含有一定的盐分，经淡化后才能使用。不过，与海水淡化相比，海底地下水淡化具有更多优点。海底地下水盐度较低，这意味着其淡化成本要低于海水淡化，准确的说，仅为后者的五分之一。

海水淡化还会对环境造成巨大的负面影响。它不仅要消耗大量能源，还会产生高盐度的废水，如果处理不当，就会对沿海生态系统造成破坏。中国为海水淡化投入了大量资金，目标是在2015年前将其产能提高到目前的3倍。这使中国能更好地抓住开发海底地下水的新机遇。

不过，海底地下水开发也存在一些问题。在陆地上，开采地下水会造成地面沉降，与之相似，长期开采海底地下水也会使海床降低。钻井、抽水还可能使含水层坍塌，导致海水入侵污染地下水。此外，一些海底地下水层可能已经遭到石油钻井及其他人类活动的污染。

海底地下水开采还需要钻井平台、地下输水管道等昂贵的基础设施。不过，该论文的作者指出，如果规模足够大，海底地下水开采的成本效益还是高于海水淡化。如果能够通过岛屿或是陆地含水层进入海底含水层，成本还能进一步降低，嵊泗岛就是这种情况。

水资源之争

世界范围内海底地下水的分布情况还有待进一步研究。含水层的地理位置将决定其归属，国家之间可能会因资源控制发生冲突。东海地下含水层靠近中国海岸线，因此不存在这个问题，但论文另一位作者葛申民（音译）指出，就像石油一样，“水在地下自由流动，它不会考虑领土问题”。将来，海底含水层可能会导致国家冲突，特别是东亚地区，这里领海和海底资源已是争议的焦点。

葛申民还说，尽管前景乐观，但海底淡水依然是一个“充满未知的领域”。也许还需数年的研究才能实现水层开采的经济性。另外，海底地下水像煤和石油一样是不可再生资源。任何旨在解决水危机的长期性措施，都不能只从拓展供应来源入手，而必须解决需求无限制增长的问题。

美国恢复第二舰队 应对俄罗斯在北大西洋的挑战

在美俄关系紧张之际，美国海军周五（24日）正式恢复了一度被解散的冷战时期的美军舰队，应对北大西洋俄罗斯的挑战。

今年5月美国海军宣布将恢复2011年解散的第二舰队，该舰队在冷战期间在北大西洋和地中海发挥重要作用。美国第二舰队1950年代组建，后来美俄关系缓和的时候被解散。
该舰队在1962年古巴导弹危机的时候起过重要作用，当时第二舰队担负了封锁阻拦前往古巴岛的苏联舰艇的任务。第二舰队还负责美国海军
美国海军作战部长约翰·理查德森上将在“布什”号航空母舰上说，这是美国和美国海军对变化的安全环境作出的反应，"第二舰队将是我们在大西洋上的先锋，对于维持美国海上优势，维护美国安全，美国的影响和世界的繁荣至关重要。"
按照特朗普政府的国家安全战略，中国和俄罗斯是美国最大的威胁，他们认为中俄越来越咄咄逼人，不断取得诸如高超音速和先进鱼雷等先进武器。
在北大西洋，俄罗斯的战机和舰艇在最近几个月不断进入接近包括英国在内的美国的北约盟国的领空和领海。北约海军官员去年曾经说俄罗斯潜水艇在北大西洋探测海底数据传输线缆。
这主要是美军在建制上的重组，恢复了对美国东海岸和巴伦支海之间以及挪威和俄罗斯沿海上将级别的负责指挥机制。美国之音报道认为，重组第二舰队反映了美军战略的调整，即把军事重点从中东反恐转到应对来自俄罗斯和中国不断增强的竞争。
美国的报道说，中国和俄罗斯都在扩大发展海军，努力扩大他们的全球影响。特别是俄罗斯，一直在增强包括潜艇巡逻在内的军事活动。去年俄罗斯海军上将科罗列夫说，俄罗斯潜艇官兵在前一年的海上巡逻时间累计3000天以上，恢复了苏联时期的节奏。
另外美国军方还正式启动了新的陆军未来司令部，主要负责创新和准备应对俄罗斯和中国开发的新型武器。这是军方指导陆军部队现代化的司令部。
美国陆军未来司令部设在得克萨斯州的奥斯汀，将有一名四星上将负责，有约500军人和文职官员。军方表示，司令部设在奥斯汀可以利用那里许多高水平的工程学院和技术人才。
东海岸和北大西洋区域的防务。

素描：巴黎气候大会达成历史性协议

据信，《京都议定书》起草时，为了遏制气候变化进一步恶化，各国经验丰富的外交官经过长时间的缠斗，仍争执不下，达成共识希望渺茫。东道主日本万般无奈只得切断了供水、供热和食物供应。24小时之后，各方最终达成了协议。

在巴黎举行的第二十一届缔约方大会中，主办国法国展现了其出色的外交手段，在最后阶段避免了停水断电的尴尬局面。然而，周六的谈判还未结束，工作人员就已经迫不及待地开始拆除各国及非政府组织的展馆和展台，打包器此起彼伏的声音伴随着混乱的谈判，整个场面嘈杂不已。这些见证了上百场讲座、圆桌会议、演讲，展示了气候变化方方面面的展台和展馆终于完成了它们的使命。而周五的晚上，展现了联合国气候峰会高科技风貌、展示了无数惊人的科学数据的移动数字展示墙和巨型地球仪也完成了两周来的使命，在拆卸工作完毕后，即将被运走。

周六上午，为第二十一届巴黎气候大会这个临时的大家庭提供补给的食品摊、咖啡摊已经关闭、空无一人。失物招领办公室堆满了人们遗失的五彩缤纷的围巾；而那些每天早上为各国代表送上苹果的开朗的年轻人也不见了踪影。取而代之的是，巴黎气候大会这一历史性会议的主席、法国外长洛朗·法比尤斯送出的一张印有一枚苹果的明信片。到了回家的时候了，数千名志愿者、工人、保安、官员以及竭力促成大会成果的外交官们都要离开了。

无论是高效免费的交通，还是每个站台上面带微笑引导人流的人们，巴黎大会每个细节都给人留下了深刻的印象。在复杂而矛盾重重的谈判过程中，更是需要不断借助主办方对于细节的关注和智慧来维护各方之间的信任。此次大会中，联合国与法国积极斡旋，让各方能够心平气和地坐下来展开谈判。他们鼓励联盟，敦促利益集团和意见相左的各方不要因小失大，最终使各方达成妥协，使谈判走上正轨。

周六中午，法比尤斯上台对聚集一堂的各国代表宣布即将传阅协议草案终稿。直到此时，一切还仍未结束。每位代表阅读后都应在文本上签字认可。到了晚上，除尼加拉瓜代表拒绝签字外，其他代表均悉数通过该文本。法国外长终于可以在高兴地就协议一事一锤定音。

法比尤斯被人们赞誉为此次大会无往不胜的英雄和魔术师，当天早上他对那些“为之奋斗但未能见证这一刻的人们”深情地发表了演讲。他在精彩的演讲中强调，这份协议不能满足每个人的愿望，但这份协议是公平的、有力的、均衡的，而且每位代表可以都可以“昂首挺胸地”将协议带回国内。

“如果没有一个国家获得了它想要的一切” ,他说,“从一开始我们就知道，如果人人都坚持自己的要求而不退步的话，那么，所有的人都将一无所获。”

在敦促各代表接受这份协议时，法比尤斯表示，全世界的目光都聚焦在他们身上。联合国秘书长潘基文也强调，各国代表不应放弃妥协的精神：“我们不能因为追求完美而成为全人类的敌人”，他说，“希望你们能继续像过去两周那样秉承妥协精神。”

法国总统弗朗科斯•奥朗德也提醒各位代表身上肩负着历史的重担。“有生之年遇到能够改变世界的机会不多。机会就在你们面前，一定不要错过”，他说。

新“怪兽”挑战气候谈判

最新一轮的联合国气候谈判 本周在德国波恩落下帷幕。会议警告说：如果要让各国进一步减少碳排放，加大对低碳能源的投入并适应气候变化，必须作出更多努力。

谈判者们分成三个平行的轨道，为去年12月达成的《巴黎协定 》充实细节，并制定出一个如何落实协议的“规则手册”。

然而，美国11月总统大选的结果有可能导致这个世界第二大排放国的减排承诺发生波折，这一谈判日程之外的事态给波恩会议带来了“一丝波澜”。

在确定获得共和党总统候选人提名之后，房地产巨头兼电视真人秀明星、亿万富翁唐纳德·特朗普再次威胁要“撕毁” 巴黎协定。

“如果美国政府要一根筋地对巴黎协定抱有敌意，肯定对事情没有好处。”法国气候外交家劳伦斯·图比娅娜在波恩会议期间对记者如是说。

不过她又说：“但我认为协定不会因此而脱离既定的轨道。”

一些评论家说，对于特朗普的说法不必过于当真，认为他的威胁不过是某种姿态而已。

他们的看法是，无论特朗普耍什么手段企图再重新谈判巴黎协定，都不可能产生什么明显的影响。这是因为无论美国政府怎么样，其他国家都将继续推动各自的气候计划，发展低碳产业。

此外，美国许多城市、州、以及具有巨大影响力的金融和技术企业，都已建立起强大的气候行动基础。

而且，由于特朗普房地产帝国聘请的环境顾问申请了建筑许可，要为其在爱尔兰的特朗普高尔夫球场修建防护墙来抵御气候变化造成的海平面上升，这位共和党候选人被斥责为虚伪 。

尽管本周的气候谈判充满乐观的看法，也有一些人怀着挥之不去的担忧：如果特朗普成为总统（从本周的民调来看，这个可能性似乎越来越大），美国气候政策关键条款的落实将变得 更加困难。

主要问题之一是：如果美国无法兑现其气候承诺，那么美国的主要贸易伙伴还愿意让自己的产业背负碳相关的成本和减排措施吗？

奥巴马政府制定的旨在限制发电厂二氧化碳排放的《清洁电力计划》，在“特朗普总统”手中可能会前途多舛 。

这是因为，法院裁决（包括一项来自美国最高法院的裁决）造成的延误导致该计划无法在今年11月大选前实施。

为了迎合煤炭产业而拖巴黎协定后腿的可不只美国一个。

日本是另外一个气候活动者们攻击的焦点。作为本周G7峰会的东道主，日本主持通过的 联合声明在推进清洁能源行动上毫无作为。

绿色和平组织的主管珍妮佛·摩根说：“《伊势志摩联合声明》对如何应对气候变化阐释不足。”

她在一份声明中指出：“很高兴看到G7支持今年正式批准巴黎协定，但我们还希望看到G7领导人对于气候危机更加强有力的回应，能够用具体细节说明他们将如何以及何时采取行动。”

环境非政府组织指出，今年晚些时候在中国举行的G20峰会应该努力弥补日本G7峰会上气候承诺的不足。

和中国一样，日本也打算未来几十年在其能源结构中大量使用煤炭，人们将日本视为切实落实宏伟碳减排目标道路上的一大障碍。

但是，人们对中国感到乐观，认为中国比日本更加开放，将会利用全球金融体系来为清洁能源和低碳技术发展筹集资金。

绿色和平组织的声明说：“解决未来最困难的政治问题，领导二十国集团利用公共和民间投资，实现巴黎协定中将温度上升控制在1.5摄氏度的目标，主要还要靠中国。”

与此同时，未来的联合国气候谈判也必须在如何将巴黎协定付诸实践上达成一致，这样各国才能在2018年的全球 “大盘点”后深化碳减排，筹集所需的数万亿资金来支持其利用可再生能源，并制定各自措施，抵御极端天气侵袭。

克里斯蒂娜·菲格雷斯将在7月份卸下联合国气候变化框架公约执行秘书一职。她说，各国都在继续共同努力，但目前的清洁能源转型速度远不足以避免气候变化的最坏影响。

去年各国作出的碳减排承诺只能将升温控制在3-4摄氏度，这样全球许多地方将遭受气候变化的严重影响，如遭遇频繁而且严重的旱灾、农作物歉收、海平面上升和强风暴等。

截至目前，已经有大约180个国家签署了巴黎协定，但它们依然面临如何使发电、工业和交通等行业摆脱化石燃料，转向低碳和可再生能源的艰巨任务。

基督教援助协会的气候顾问穆罕默德·阿杜说，在摩洛哥马拉喀什举行的下一次高级别联合国气候谈判必须开成一次“可再生能源会议”。

阿杜说，这次缔约方会议将是一个 “将对话转化为行动，实现把温度上升控制在1.5到2摄氏度的协议目标” 的重大契机。

刚果（金）大因加水电站项目公然无视国际法

刚果河上的因加3期大坝是世界上规模最大的水电项目——大因加水电项目（装机4千万千瓦）的第一阶段工程。

尽管刚果民主共和国（刚果（金））90%的人口还没有用上电，但该项目主要为了服务矿业公司和南非等出口市场的用电需求。

世界银行和世界能源委员会将因加3期大坝描述成一个“非洲梦想工程”，一个吸取了既往大型项目经验教训的典范。但这个水电项目正逐步沦为罔顾人民利益、漠视环境保护的政治秀。

另一方面，对于承建的中国水电建设公司来说，这座大坝也将成为他们重要的测试场。

2013-2014年间，非洲开发银行（AfDB）和世界银行为这项预算高达140亿美元（约合920亿人民币）的项目的准备工作拨款1.41亿美元（约合9.28亿人民币）。拨款中包含了该项目的社会和环境影响评估的费用。

尽管这两家多边融资机构并没有对这个大型项目所带来的收益提出质疑，但他们至少在一定程度上能够确保因加3期大坝工程在社会、环境、反腐败等方面遵守国际标准。

但真会如此吗？2015年9月，澳大利亚雪山工程公司（SMEC）赢得了为该项目开展社会和环境影响评估以及制定安置计划的合同。内部消息称，刚果（金）政府对投标结果并不满意，并拒绝和雪山公司合作。

根据世界银行的采购指南的规定，贿赂政府官员的公司将被列入黑名单。我们只能推测刚果（金）的政府官员没有从这家澳大利亚公司收到他们所期望的东西。

目前距世界银行和非洲开发银行拨款已经有两年多，但因加3期的社会和环境影响评估仍然没有启动。今年5月上旬，大因加项目办公室主任布鲁诺·卡潘吉宣布刚果（金）政府将在3个月内为这座大型水坝选定开发商，并将在2017年6月之前开工。

欲速不达

刚果（金）政府称，因为与因加3期的主要购电方南非的合同在2021年即将过期，因此，因加3期的建设周期时间紧迫。当时力排众议和刚果（金）签订合同的南非总统祖马将于2019年退任。在那之后，南非不太可能再续签合同。当然，刚果（金）政府早就意识到了这一点，他们突然如此着急并不仅仅是因为和南非的合同即将到期。

更重要的原因可能是刚果（金）总统约瑟夫·卡比拉想在2016年底他第二个任期期满之后继续执政。这种连任是违宪的，为此，卡比拉需要贿赂一大批政治家和法官。与因加3期的开发商签订价值数十亿美元的合同将无疑有助于他搞好和国内政治掮客们的关系。

自然威胁

刚果河的鱼类品种仅次于亚马逊河。因加3期大坝将给这里丰富的渔业资源带来严重的破坏。然而，刚果（金）政府无视该河流的生态敏感性，至今仍未开展因加3期的环境影响评估工作。

在今年4月的一次与民间社会团体的会议上，布鲁诺·卡潘吉表示，前期的可行性研究（该研究并未对项目的环境影响进行详细评估）表明该项目不会造成任何负面影响。在5月上旬的一次会议上，布鲁诺·卡潘吉还质问国际河流组织（  ）以及我们在刚果的合作方CORAP：为什么非政府组织不“委派或资助”这样的研究。

中国投资

布鲁诺·卡潘吉明确表示他希望将因加3期交给中国的集团公司，并且在中国资金的支持下建设。5月上旬他表示，中国的公司“最多需要5年就能完成项目建设。如果让他们想怎么干就怎么干的话，甚至能在4年之内就能完成这个项目”。

世界上最大水电项目竟然在没有社会和环境影响评估的条件下就开工，这真是骇人听闻！

中国政府要求其水电建设公司必须在进行了环境影响评估之后，才能承接海外工程项目。可能参与大坝建设的中国长江三峡集团公司和中国水电国际公司都已做出承诺，在没有进行此类评估的情况下绝不参与任何项目的建设。

在没有开展全面的尽职调查的情况下建设因加3期，将严重损害中国公司为提升其国际环保记录所付出的努力。

可问题是，外交政策的考量，特别是涉及到中国在刚果（金）矿业的利益时，是否会战胜经济和环境责任呢？在支持卡巴拉总统并保护其在刚果境内的矿业公司，与维护其作为国际水电开发商的声誉二者之间，中国会作何选择呢？

不管钱从哪里来，有一件事是显而易见的：对任何投资者来说，对一个在竣工之前合约就有可能过期的项目投资140亿美元实在是一项危险的赌博，任何一个没有进行社会和环境评估就承建一座大型水坝的开发商都会沦为市场上不入流的角色。公众会持续关注大因加水电项目。
 

ब्लॉग: होशियार! ज़िल्लेसुबहानी त्रिवेंद्र सिंह रावत पधार रहे हैं

जिस तरह 'मुग़ले आज़म' फ़िल्म में बादशाह-ए-हिंदुस्तान ज़िल्लेसुबहानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बने पृथ्वीराज कपूर ने भरे दरबार में अनारकली नाम की क़नीज़ को दीवार में ज़िंदा चिनवा देने का हुक्म फ़रमाया था, उत्तराखंड के ज़िल्लेसुबहानी त्रिवेंद्र रावत ने ठीक उसी अंदाज़ में एक अध्यापिका के लिए भरे दरबार में ऐलान किया — सस्पेंड करो इसे, कस्टडी में लो इसको!!

फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि अनारकली को दीवार में चिनवाने का दृश्य सोलहवीं शताब्दी के अकबरी दरबार का था — और उसकी ऐतिहासिकता पर भी शक है — मगर उत्तराखंड के नए 'मुग़ल' त्रिवेंद्र सिंह रावत का हुक्म 21 वीं शताब्दी के दूसरे दशक में हमारी-आपकी आँखों के सामने जारी किया गया. पर अंदाज़ वही मुग़लिया था — अपने अफ़सरों के साथ अलग आसन पर बैठे मुख्यमंत्री और उनसे काफ़ी सुरक्षित फ़ासले पर खड़े किए गए फ़रियादी.

हुक्मरान और फ़रियादी रियाया के बीच का ये फ़ासला किसी सामंत के दरबार जैसा था. दुनिया भर के खुले और लोकतंत्रिक समाजों में जनता और उसके चुने हुए जन प्रतिनिधियों के बीच की नज़दीकी और खुलापन वहाँ नहीं था. वहाँ हॉल में एक ओर फ़रियादी थे तो दूसरे कोने में उनका भाग्यविधाता. उन्हीं फ़रियादियों में उत्तरा पंत बहुगुणा भी खड़ी थीं.

वो एक विधवा अध्यापिका हैं जो पिछले 25 बरस से उत्तराखंड के दुर्गम ज़िले उत्तरकाशी के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं. उनका कहना है कि पिछले 25 साल से किसी ने उनकी सुध नहीं ली और न ही उनका तबादला सुगम क्षेत्र में किया गया. उन्होंने भी कभी एतराज़ नहीं किया क्योंकि उनके पति जीवित थे और बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से हो जाती थी.

पिछले साल उत्तरा पंत के पति की मृत्यु हो गई और उनके सामने अपने बच्चों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई की चुनौती पैदा हो गई. राज्य के हज़ारों सरकारी कर्मचारियों की तरह उत्तरा को त्रिवेंद्र रावत की सरकार से उम्मीद थी कि अब तो उनकी सुनवाई होगी और उनका तबादला देहरादून कर दिया जाएगा जहाँ वो अपने बच्चों के साथ रह कर उनकी परवरिश कर सकें. जब ऐसा नहीं हुआ तो वो विद्रोह पर उतारू हो गईं और पिछले लगभग एक साल से काम पर भी नहीं गई हैं.

जैसे जनता दरबार भारतीय गणतंत्र के मंत्री और मुख्यमंत्री लगाते हैं वैसे ही सुलतान और मुग़ल बादशाह भी अपनी प्रजा को दरबार में आकर बादशाह के सामने अपनी फ़रियाद रखने की छूट देते थे. लेकिन तब प्रजा को भी मालूम होता था और दरबारियों को भी कि अगर कोई बात बादशाह को खटक गई तो सीधे तोप से उड़ाने या हाथी के पैर तले कुचलवाने का हुक्म दे दिया जाएगा और फिर सिर्फ़ अल्लाह मियाँ के यहाँ ही फ़रियाद की जा सकती थी.

水压力：看待中国水危机的另一视角

最近，彭朝思和萨拉·罗杰斯分别从不同角度对中国水资源短缺状况和应对措施进行了分析并进行了论辩。争议的焦点在于人均水资源量这个指标的价值以及华北地区水资源的实际状况。我们希望我们的研究能够为这一争论提供另一个视角。

我们对2001年至2015年间的中国水压力（   ）发展变化进行了追踪，揭示出水压力在全国范围内的空间差异性。我们发现包括“三条红线”的最严格水资源管理制度的建立，有助于减缓甚至扭转水压力的加剧趋势。

由于中国有超过三分之一的土地面临高或极高的水资源压力，中国正努力将日益增长的淡水需求与可用的可再生水资源供应相匹配。政府充分意识到水资源压力可能造成的威胁——经济停滞，水资源依赖型产业的消亡以及资源引起的冲突。

2012年，中国国务院出台了“国务院关于实施最严格的水资源管理制度的意见”，以应对日益严峻的水资源挑战。这份通常被称为“三条红线”的文件的主要目标包括：1）到2030年全国用水总量控制在7000亿立方米以内；2）到2030年用水效率达到或接近世界先进水平，体现为万元工业增加值用水量和农田灌溉水有效利用系数两个指标；3）到2030年主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围之内。在中央政府发布文件之后，地方政府相应制定了自己更详细的目标。­­

这“三条红线”是否改善了中国的用水安全？ 世界资源研究所利用三年（2001年，2010年和2015年）的用水数据对全国基准水压力进行了分析。基准水压力被定义为年度总用水量（生活，工业和农业）占年度可用地表水总量的百分比。数值越高，用户之间的竞争越激烈——数值高于40％被认为是“高水资源压力”，数值高于80％为“极高”。
我们对2001年至2015年间的中国水压力（water stress）发展变化进行了追踪，揭示出水压力在全国范围内的空间差异性。我们发现包括“三条红线”的最严格水资源管理制度的建立，有助于减缓甚至扭转水压力的加剧趋势。

由于中国有超过三分之一的土地面临高或极高的水资源压力，中国正努力将日益增长的淡水需求与可用的可再生水资源供应相匹配。政府充分意识到水资源压力可能造成的威胁——经济停滞，水资源依赖型产业的消亡以及资源引起的冲突。